10 सूत्रीय मांगों को लेकर पुरोला ब्लॉक प्रधान संगठन का आंदोलन, 19 अगस्त से ब्लॉक मुख्यालय पर धरना
ग्राम प्रधान निधि, 10 लाख तक के कार्य ग्राम पंचायत को देने, बीमा और आवास योजना में पात्र लाभार्थियों को शामिल करने की मांग
पुरोला। ग्राम पंचायतों से जुड़ी 10 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर प्रधान संगठन ब्लॉक पुरोला ने आंदोलन का ऐलान किया है। संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से शासन-प्रशासन से मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की है। मांगें पूरी नहीं होने पर संगठन ने 19 अगस्त 2026 से प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ब्लॉक मुख्यालय पुरोला में धरना-प्रदर्शन करने की घोषणा की है। ज्ञापन में कहा गया है कि आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
प्रधान संगठन ब्लॉक पुरोला के अध्यक्ष त्रिलोक बिजल्वाण के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में ग्राम पंचायतों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। संगठन की प्रमुख मांग है कि माननीय विधायक/सांसद निधि की तर्ज पर ग्राम प्रधान निधि के बजट में भी व्यवस्था की जाए, ताकि ग्राम पंचायतों में आकस्मिक आपदा, आगजनी जैसी घटनाओं में राहत कार्य और आवश्यक विकास कार्य तेजी से कराए जा सकें।
ज्ञापन में मांग की गई है कि ग्राम पंचायतों में किसी भी विभाग द्वारा स्वीकृत 10 लाख रुपये तक के कार्यों की कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत को बनाया जाए। संगठन का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन रोकने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
प्रधान संगठन ने ग्राम प्रधानों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर पंचायतीराज विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा कराए जाने की मांग भी की है। संगठन के अनुसार इससे ग्राम प्रधानों के परिवारों को सुरक्षा मिल सकेगी।
ज्ञापन में प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वे-2024 से जुड़े लाभार्थियों का मुद्दा भी उठाया गया है। संगठन का कहना है कि कई जरूरतमंद ग्रामीणों का नाम प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वे-2024 की सूची में होने के बावजूद आवास सॉफ्टवेयर से जनरेट प्राथमिकता सूची में नाम नहीं आया है। ऐसे पात्र लाभार्थियों के नाम प्राथमिकता सूची में शामिल करने की मांग की गई है।
वहीं, 16वें वित्त आयोग की नई गाइडलाइन के तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक परिवार पर टैक्स लगाए जाने और टैक्स लागू नहीं होने की स्थिति में ग्राम पंचायतों के 16वें वित्त से धनराशि में कटौती के प्रावधान में संशोधन की मांग की गई है। संगठन ने ग्राम पंचायतों को टैक्स लगाने की बाध्यता से मुक्त करने की मांग उठाई है।
ज्ञापन में प्रधान संगठन ने कहा है कि सरकार द्वारा उनकी 10 सूत्रीय मांगों का अब तक निराकरण नहीं किया गया है, जिसके चलते प्रदेश प्रधान संगठन उत्तराखंड के आह्वान पर ब्लॉक प्रधान संगठन पुरोला को आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा है।
ज्ञापन पर प्रधान संगठन ब्लॉक पुरोला के अध्यक्ष त्रिलोक बिजल्वाण, उपाध्यक्ष गुड्डी देवी, सचिव हेमराज रावत, कोषाध्यक्ष जयवीर राणा और मीडिया प्रभारी महेंद्र कुमार समेत विभिन्न ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर एवं मुहर हैं। ज्ञापन की प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी/तहसीलदार तथा थाना अध्यक्ष पुरोला को भी दी गई है।
