उत्तरकाशी में सड़क सुरक्षा को लेकर डीएम सख्त, 15 अक्टूबर तक संवेदनशील सड़कें गड्ढा मुक्त करने के निर्देश
राष्ट्रीय-राज्य राजमार्गों समेत मुख्य मार्गों से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाने के निर्देश, ब्लैक स्पॉट सुधार और रोड सेफ्टी ऑडिट की भी समीक्षा

उत्तरकाशी, 31 अगस्त 2026। जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सोमवार को जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य प्रमुख मार्गों पर बढ़ते स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए अभियान चलाकर अतिक्रमण चिन्हित करने और संबंधित विभागों के समन्वय से प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

15 अक्टूबर तक संवेदनशील सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त
बैठक में जिले के चिन्हित ब्लैक स्पॉट, सड़क सुधार कार्यों और यातायात नियमों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई। डीएम ने लोनिवि के 131 किलोमीटर, बीआरओ के 14 किलोमीटर और एनएच के अंतर्गत 31 किलोमीटर सड़क मार्गों के संवेदनशील स्थलों को 15 अक्टूबर तक अभियान चलाकर गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर आवश्यक सुधार कार्य तेजी से पूरा करने को कहा।
ब्लैक स्पॉट और रोड सेफ्टी ऑडिट की समीक्षा
बैठक में चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर किए गए सुधार कार्यों और सुधार के बाद वहां दुर्घटनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के रोड सेफ्टी ऑडिट की स्थिति की जानकारी भी ली गई।
ईई लोनिवि दीपक नौटियाल ने जिले में जुलाई माह के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं, दुर्घटनाओं में मृतकों एवं घायलों की संख्या का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया। वहीं प्रवर्तन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा के लिए की गई कार्रवाई से भी समिति को अवगत कराया गया।
गोल्डन ऑवर में कैशलेस इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश
जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को दुर्घटना के बाद के सबसे महत्वपूर्ण समय ‘गोल्डन ऑवर’ में तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि घायल व्यक्तियों और पात्र लाभार्थियों को पीएम राहत योजना के तहत बिना किसी वित्तीय या प्रशासनिक बाधा के समयबद्ध, निर्बाध एवं कैशलेस चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए।
बैठक में सीओ जनक पंवार, एआरटीओ स्वर्ण नौटियाल सहित संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। वहीं ईई लोनिवि दीपक नौटियाल बैठक में उपस्थित रहे।
मुख्य बिंदु
15 अक्टूबर तक संवेदनशील सड़क स्थलों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश।
लोनिवि के 131 किमी, बीआरओ के 14 किमी और एनएच के 31 किमी मार्गों पर विशेष अभियान।
राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से स्थायी-अस्थायी अतिक्रमण हटाने के निर्देश।
ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्यों की समीक्षा।
रोड सेफ्टी ऑडिट की स्थिति की समीक्षा।
सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन ऑवर में कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने पर जोर।



