वर्षों बाद उद्योग विभाग को आई अपनी जमीन की याद, राजस्व टीम के साथ पहुंची नाप-जोख करने
भूमि की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ की तैयारी, नाप-जोख के दौरान अतिक्रमण सामने आने का विभाग का दावा; संबंधित परिवारों ने जताई आपत्ति, निष्पक्ष सीमांकन की उठाई मांग।

पुरोला। उद्योग विभाग को वर्षों बाद अपनी भूमि की सुध आई है। विभाग की जमीन की सुरक्षा और घेरबाड़ की तैयारी के तहत उद्योग विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और भूमि की नाप-जोख की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान भूमि की सीमाओं को चिह्नित करने का प्रयास किया गया।
उद्योग विभाग की सहायक प्रबंधक जयमाला ने बताया कि विभाग अपनी भूमि के रखरखाव एवं सुरक्षा के लिए घेरबाड़ का कार्य करवाना चाहता है। इसी उद्देश्य से घेरबाड़ से पहले राजस्व विभाग के सहयोग से भूमि का नाप-जोख कराया जा रहा है, ताकि भविष्य में विभाग की भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो और साथ ही विभागीय भूमि की सीमा निर्धारित करते समय किसी अन्य व्यक्ति की निजी भूमि को भी नुकसान न पहुंचे।
विभागीय पक्ष के अनुसार, नाप-जोख के दौरान उद्योग विभाग की भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने की बात सामने आई है।
वहीं, नाप-जोख की कार्रवाई के दौरान संबंधित परिवारों ने भी आपत्ति जताई और सीमांकन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सही एवं निष्पक्ष नाप-जोख कराने की मांग की। उनका पक्ष है कि भूमि की वास्तविक स्थिति और सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण किया जाना जरूरी है, ताकि किसी भी परिवार की निजी भूमि प्रभावित न हो।
फिलहाल इस मामले में उद्योग विभाग और संबंधित परिवारों के बीच भूमि की सीमाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। ऐसे में राजस्व विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखना होगा कि राजस्व अभिलेखों, पुराने नक्शों और मौके की वास्तविक स्थिति के आधार पर सीमांकन कर विवाद का समाधान किस प्रकार किया जाता है।
सवाल यह भी है कि यदि विभाग की भूमि पर वर्षों से अतिक्रमण था, तो उसकी सुध लेने में इतनी देरी क्यों हुई? और अब घेरबाड़ से पहले होने वाली नाप-जोख कितनी पारदर्शी एवं निष्पक्ष रहती है, यह कार्रवाई के अंतिम नतीजों से ही स्पष्ट होगा।



