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PRD जवान सड़कों पर, नेताओं के चहेतों को कथित फर्जी कैंप कार्यालयों में 365 दिन का रोजगार! युवा कल्याण विभाग पर उठे गंभीर सवाल

210 करोड़ से अधिक की संपत्ति को लेकर विभागीय मंत्री भी चर्चाओं में, अधिकारियों पर नियुक्तियों में नेताओं के रिश्तेदारों को तरजीह देने और करोड़ों के घोटालों के आरोप। पुरोला में विधायक के परिजनों की नियुक्तियों को लेकर फिर गरमाया मामला, क्या भाजपा सरकार के लिए चुनावी मुश्किलें बढ़ाएगा PRD विवाद?

उत्तरकाशी/देहरादून। उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवान 365 दिन रोजगार की मांग को लेकर देहरादून की सड़कों पर आंदोलनरत हैं। दूसरी ओर युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में कथित तौर पर नेताओं के चहेतों और उनके सगे-संबंधियों को विशेष तवज्जो देकर रोजगार उपलब्ध कराने के प्रकरण सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था आम प्रशिक्षित जवानों के लिए है या फिर सत्ता के रसूखदारों के करीबियों के लिए?

विभाग को लेकर प्रदेशभर में उठ रहे सवालों के बीच विभागीय मंत्री की 210 करोड़ रुपये से अधिक की घोषित संपत्ति भी राजनीतिक चर्चाओं का विषय बनी हुई है। वहीं, विभाग के कुछ अधिकारियों पर नेताओं के रिश्तेदारों को नियुक्तियां बांटने और करोड़ों रुपये के कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लग रहे हैं। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच और विभागीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग तेज हो रही है।

पुरोला में भी नियुक्तियों को लेकर उठे गंभीर सवाल

इस पूरे प्रकरण की आंच उत्तराखंड की पहली विधानसभा पुरोला तक भी पहुंचती दिखाई दे रही है। विधानसभा पुरोला में विधायक की बहन और विधायक की पत्नी के भाई को प्रांतीय रक्षक दल के माध्यम से युवा कल्याण विभाग उत्तरकाशी की ओर से विधायक कैंप कार्यालय में तैनाती दी गई। जिसमें PRD जवानों को 365 दिन का रोजगार भी दिया गया। हालांकि, पुरोला विधानसभा क्षेत्र में कोई विधायक कैंप कार्यालय संचालित ही नहीं हो रहा है।

इस मामले में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विधायक के परिजनों की नियुक्तियों और कैंप कार्यालय के संचालन से जुड़े तथ्यों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कि कैंप कार्यालय में किन आदेशों के आधार पर तैनाती दी गई और जो कैंप कार्यालय संचालित ही नहीं हो रहा है वहां 365 दिन रोजगार किस आधार पर दिया गया।

आखिर कार्यालय में नियुक्तियों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई? क्या नियुक्तियों में सभी पात्र PRD जवानों को समान अवसर मिला या फिर राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों को प्राथमिकता दी गई?

एक तरफ प्रशिक्षित जवानों का संघर्ष, दूसरी तरफ रसूखदारों को रोजगार?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्षों से विभाग में सेवाएं दे रहे प्रशिक्षित PRD जवान जब 365 दिन रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, तब पुरोला के गायब कैंप कार्यालय में कुछ लोगों को पूरे वर्ष रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था कैसे बनी?

क्या विभाग में रोजगार के अवसरों का वितरण पारदर्शी और समान नियमों के तहत हो रहा है या फिर राजनीतिक पहुंच रखने वालों को प्राथमिकता दी जा रही है?

प्रदेश सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती रही है, लेकिन यदि विभाग में लगाए जा रहे ये आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो सरकार की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके दावों पर गंभीर सवाल खड़े होंगे।

मनरेगा प्रकरण के बाद फिर चर्चा में पुरोला विधायक

गौरतलब है कि इससे पहले भी पुरोला विधानसभा के विधायक के बैंक खातों में मनरेगा मजदूरी की धनराशि पहुंचने से जुड़ा प्रकरण प्रदेशभर में सुर्खियों में रहा था। अब मनरेगा प्रकरण के बाद PRD नियुक्तियों और पुरोला में संचालित गायब कैंप कार्यालय के माध्यम से 365 दिन रोजगार की व्यवस्था को लेकर सामने आए दस्तावेजों ने एक बार फिर विधायक से जुड़े राजनीतिक विवाद को हवा दे दी है।

2027 के चुनाव में भाजपा के लिए बन सकता है चुनौती?

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पहले से ही बड़े राजनीतिक मुद्दे हैं। ऐसे में PRD जवानों का आंदोलन और युवा कल्याण विभाग में कथित अनियमितताओं के आरोप भाजपा सरकार के लिए नई चुनौती बन सकते हैं।

अब जनता सरकार से जवाब मांग रही है कि जब प्रशिक्षित PRD जवान अपने परिवारों के भरण-पोषण के लिए 365 दिन रोजगार की मांग कर रहे हैं, तब पुरोला के कैंप कार्यालय में विधायक के परिजनों की नियुक्तियों और पूरे वर्ष रोजगार की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं?

सवाल सीधा है—क्या जीरो टॉलरेंस का दावा केवल मंचों और भाषणों तक सीमित है, या फिर सरकार इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का साहस भी दिखाएगी?

जिला युवा कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी विजय प्रताप भण्डारी से जब पहाड़ संदेश न्यूज नेटवर्क द्वारा प्रकरण को लेकर जानकारी ली गयी तो उन्होंने पुष्टि की है कि युवा कल्याण विभाग के द्वारा पुरोला में कैंप कार्यालय में प्रांतीय रक्षक दल (PRD) जवानों की नियुक्ति और 365 दिन का रोजगार दिया गया है। उनसे कुछ अन्य सवालों के जबाब भी जानने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने किन्हीं पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुये, जल्द कुछ दिनों पश्चात पुरी जानकारी देने को कहा है।

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