राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण व पेंशन में देरी पर नाराज़गी, डीएम उत्तरकाशी से हस्तक्षेप की मांग | Rajya Andolankariyon ke Chinhikaran aur Pension mein Delay par Narazgi, DM Uttarkashi se Hastakshep ki Maang
तहसील मोरी में नायब तहसीलदार की नियुक्ति न होने से अटकी राज्य आंदोलनकारियों की फाइलें
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों चिन्हीकरण एवं पेंशन से जुड़े मामलों को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। चिन्हित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समिति (रजिo), तहसील मोरी ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को पत्र भेजकर गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है।
समिति ने अपने पत्र में बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु छह माह की अवधि का विस्तार किया गया था, लेकिन तहसील स्तर पर तिथि समाप्त हो जाने के कारण कई आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं हो पाया। इससे अनेक वास्तविक राज्य आंदोलनकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि तहसील मोरी के कुछ राज्य आंदोलनकारियों के सत्यापन दस्तावेज तहसील मुख्यालय में वर्षों से लंबित हैं, जिसके कारण उन्हें आज तक सम्मान पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। वहीं राज्य आंदोलनकारी आश्रितों की पेंशन से संबंधित फाइलें भी तहसील, जिला और पुनः तहसील स्तर पर वर्षों से घूम रही हैं।
समिति ने प्रशासन को अवगत कराया कि तहसील मोरी में लंबे समय से नायब तहसीलदार की नियुक्ति नहीं होने के कारण न केवल राज्य आंदोलनकारियों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि तहसील स्तर के अन्य प्रशासनिक कार्य भी समय पर नहीं हो पा रहे हैं।
अंत में समिति ने जिलाधिकारी से मांग की है कि जिला स्तर पर चिन्हीकरण की तिथि निर्धारित कर छूटे हुए राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण कराया जाए तथा तहसील मोरी में शीघ्र नायब तहसीलदार की नियुक्ति की जाए, जिससे राज्य आंदोलनकारियों और आम जनता को राहत मिल सके।
विपिन सिंह चौहान, अध्यक्ष
राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड निर्माण के लिए संघर्ष किया, लेकिन आज उन्हें अपने हक के लिए भटकना पड़ रहा है। प्रशासन को इस विषय में शीघ्र ठोस निर्णय लेना चाहिए।
