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राज्य आंदोलनकारियों की चार प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन |Rajya Andolankariyon ki 4 badi maangein, CM ko saunpa gaya gyaapan

उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समिति बड़कोट ने कॉर्पस फंड, पहचान पत्र, सम्मानजनक दर्जा और समान पेंशन की मांग उठाई

Rajya Andolankariyon ki 4 badi maangein, CM ko saunpa gaya gyaapan | उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं और मांगों को लेकर उत्तराखंड सिद्ध बल उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समिति, तहसील बड़कोट (जनपद उत्तरकाशी) की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया।

ज्ञापन में समिति ने कहा कि बाबा बौखनाथ के आशीर्वाद से विगत वर्षों में सिलक्यारा टनल जैसी बड़ी आपदा में फंसे 41 श्रमिकों का सकुशल बाहर निकलना राज्य सरकार के लिए मनोबल बढ़ाने वाला रहा है। समिति ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए यह अपेक्षा जताई कि राज्य निर्माण में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों की मांगों पर भी सरकार गंभीरता से विचार करेगी।

नववर्ष 2026 के अवसर पर समिति द्वारा ज्ञापन में राज्य आंदोलनकारियों के हित में चार प्रमुख मांगें रखी गई हैं—

  1. राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण हेतु 50 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड गठित किया जाए, जिससे जरूरतमंद आंदोलनकारियों को समय पर सहायता मिल सके।

  2. सभी राज्य आंदोलनकारियों को बहुउद्देशीय पहचान पत्र (आईडी कार्ड) जारी किए जाएं, जिनमें सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार और सुविधाएं स्पष्ट रूप से अंकित हों।

  3. उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को “उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी” का दर्जा प्रदान करते हुए, उन्हें इसी नाम से संबोधित किया जाए।

  4. सभी राज्य आंदोलनकारियों को समान रूप से ₹20,000 प्रतिमाह पेंशन दिए जाने की व्यवस्था की जाए।

समिति ने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन में आंदोलनकारियों ने अहम भूमिका निभाई है, इसलिए उनके सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए सरकार द्वारा ठोस और स्थायी नीति बनाई जाना आवश्यक है।

ज्ञापन पर तहसील बड़कोट की चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं। समिति के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों की वर्षों पुरानी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी।

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